ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੰਦੂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Mohd. Arif Khan vs State of UP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਯਮ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ "ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ?
Mohd. Arif Khan vs State of UP: ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ) ਨੇ Writ Petition No. 1002411 of 1999 (ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 2002 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2024-25 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ:
ਸਮੂਹਿਕ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ (No Blanket Orders): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਨਿੱਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜੋ:
ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ (Self Defense) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੁਣ "ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ" ਦਾ ਗਠਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਛੋਟ (Exemption) ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Exemption Application ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DC) ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ।
ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ Mohd. Arif Khan ਅਤੇ Ravi Shankar Tiwari vs State of UP (2024) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (2024-25)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ:
ਡੋਪ ਟੈਸਟ: ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਖ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0 Comments