ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ — ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ — ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ?
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ,
ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਓਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਧ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ!"
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ, ਖਾਸਕਰ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ: “ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜ਼ਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪਰ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ – ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ।
🏞️ 1950ਵਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦਿੱਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਦਰਿਆ—ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ—ਮਿਲਦੇ ਹਨ, 1952-54 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ) ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ।
ਡੁੱਬੇ ਖੇਤ: ਬੈਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ 'ਮੰਡ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਅਤੇ ਬਰਡ ਸੈੰਕਚੁਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ।
ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ: ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ — ਖੁੱਸ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 'ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ।
📜 ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ: ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮ?
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ
ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ: 1950 ਤੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ਿਸ਼ਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (IGNP) ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ (ਹਿਮਾਚਲ) ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ।
2. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਿਸਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਹ 'ਵਾਅਦੇ' ਸਨ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ।
⚖️ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ: (Civil Writ Petition)
ਅਦਾਲਤ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CWP-4255-2017 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ – ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ।
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
🌊 ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਦ: ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।
ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਫਲ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
🔎 ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ): ਇੱਥੋਂ 1950-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈ RTI (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB): ਹਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (): ਕੇਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਰਨਤਾਰਨ): ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ (): ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
🤔 ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
📢 ਅੰਤ ਵਿੱਚ – ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਬਾ ਕਲਾਂ, ਕੰਬੋ ਢਾਏ ਵਾਲਾ, ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ।
ਲਿਖਤ: ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ!
0 Comments